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लोकसभा और विधानसभा चुनाव जल्द होंगे एक साथ: चुनाव आयोग

हरिभूमि ब्यूरो/ भोपाल | UPDATED Oct 5 2017 4:38AM IST
लोकसभा और विधानसभा चुनाव जल्द होंगे एक साथ: चुनाव आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि सितंबर-2018 तक निर्वाचन आयोग दो-दो चुनाव एक साथ कराने के लिए सक्षम हो जाएगा। जहां तक  लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात है तो यह संविधान संशोधन के जरिए ही  संभव है। निर्वाचन आयोग इस पर अलग से कोई फैसला नहीं ले सकता।

आयोग आयुक्त रावत ने बुधवार को भोपाल में ईआरओ-नेट ऐप का शुभारंभ कर कहा कि अभी तक मतदाता एक से ज्यादा स्थानों से वोटर होते थे, इससे डुप्लीकेसन की समस्या आ जाती थी, किंतु नए ऐप ईआरओ-नेट से इस तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। मप्र में ही लाखों की संख्या में ऐसे वोटर कार्ड निरस्त किए गए हैं।

इसके लिए कई बार विशेष अभियान चलाया गया। अब इस तरह की समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नए ऐप ईआरओ-नेट से डुप्लीकेसन की समस्या खत्म हो जाएगी। मप्र में करीब 1.2 लाख ऐसे वोटरकार्ड निरस्त किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन अमले को नई तकनीक के प्रशिक्षण के साथ ही उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। आयोग ने कई नवाचारों के साथ नवीनतम टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है।

ईआरओ नेट का किया शुभारंभ-

आयुक्त रावत ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मप्र के लिए ईआरओ-नेट का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग की दिशा में ईआरओ-नेट एक महत्वपूर्ण कदम है। मप्र ईआरओ-नेट शुरू करने वाला देश में 26 वां राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि ईआरओ-नेट ऐसी प्रक्रिया है, जिससे पूरे देश के ईआरओ एक साथ जुड़ जाएंगे। सूचनाओं का आदान-प्रदान एक-दूसरे से कर सकेंगे। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्णय लेने के लिए सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।

इससे निर्णय सही एवं समय पर संभव हो सकेगा। सभी तरह के आवदेनों का डिजिटल रिकार्ड ईआरओ के पास उपलब्ध रहेगा। इसे कभी भी सत्यापित करने में सुविधा होगी।

नाम जुड़वाने व हटाने में होगी सुविधा-

ईआरओ-नेट से मतदाता सूची को बनाने, दावे-आपत्तियों का निराकरण करने समेत मृत मतदाताओं का डाटा-बेस उपलब्ध रहेगा, जिससे नाम हटाने में सुविधा होगी।

मतदाता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर पहले वाले स्थान से नाम हटाने तथा नए स्थान पर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया सरल होगी। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्घ डाटा अद्यतन रियल टाइम पर सुरक्षित रहेगा।

मतदाता को उसके आवदेन के निराकरण की जानकारी समय-समय पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगी तथा निर्वाचन तंत्र को भी आवदेन का निराकरण समय पर करने के लिए अलर्ट एसएमएस प्राप्त होगा।

आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार-

चुनाव आयुक्त रावत ने कहा कि चुनाव एक साथ कराने के लिए आयोग तैयार है, किंतु दोनों चुनाव एक साथ कराने का निर्णय सरकार ही कर सकती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आयोग मतदाता को स्मार्ट फोन तो नहीं दे सकता, किंतु इसके जरिए तमाम सुविधाएं दे सकता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने वीवीपैट के लिए 3400 करोड़ व 12 हजार करोड़ रुपए ईवीएम के लिए दिए है। इससे आयोग को कोई भी चुनाव एक साथ कराने के लिए सक्षम बनाया जा सकेगा। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद इसे आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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