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जीएसटी पर बोले हरियाणा के वित्त मंत्री अभिमन्यु- आमजन को लाभ देना जीएसटी का प्रमुख लक्ष्य

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Oct 8 2017 10:21AM IST
जीएसटी पर बोले हरियाणा के वित्त मंत्री अभिमन्यु- आमजन को लाभ देना जीएसटी का प्रमुख लक्ष्य

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी यानि वस्तु एवं सेवा कर का लाभ जन सामान्य को पहुंचाना प्रमुख लक्ष्य है और इस दिशा में उद्योग क्षेत्र द्वारा अहम कार्य किया जाना है। कैप्टन अभिमन्यु शनिवार को यहां नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 'नैशनल कन्क्लेव ऑन जीएसटी' को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने अपेक्षा  की है कि  जीएसटी का लाभ जनसामान्य और आम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए उद्योग क्षेत्र अपना कार्य भली भाँति करेगा।  कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वर्तमान में विश्व में सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा खुशी के सूचकांक को आर्थिक विकास का पैमाना माना जाने लगा है। जीएसटी से आर्थिक व सापेक्ष विषमताएं कम होंगी। 

जीएसटी  सतत रूप से जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जीएसटी को राष्ट्र,उद्योग,व्यवसाय व उपभोक्ता के हित में ही क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा संवाददाताओं से बातचीत करते हुए हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रथम तिमाही में जीएसटी के क्रियान्वयन का कार्य अत्यंत संतोषजनक रहा है। 

हरियाणा प्रदेश में 35 प्रतिशत नए डीलर्स जुडे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई माह की 90 प्रतिशत की रिटर्न भी दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष अतं तक जीएसटी  एक कामफरटेबल ट्रांजिट फेज को पूर्ण कर चुका होगा। इसके उपरांत इसके प्रारूप को और अधिक विकसित करने के लिए कार्य किया जाएगा। 

इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने भी कहा कि जीएसटी का लाभ तृणमूल स्तर तक पहुंचेगा और आर्थिक विषमताएं कम होंगी। वहीं जीएसटी परिषद के सदस्य महेन्द्र सिंह, जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार के अलावा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोपाल जीवारजका व  पीएचडी चैम्बर की अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष बिमल जैन ने भी विचार व्यक्त किये। 

परिषद ने लिए अहम निर्णय

जीएसटी परिषद की 22 वीं बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय के तहत कुल 27 वस्तुओं पर कर की दरों में कमी करने के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्यातकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रकिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के लिए टर्नओवर सीमा को 75 लाख रूपये से बढाकर एक करोड़ किया गया। कुल एक करोड 50 लाख रूपये तक के व्यवसाय वाले प्रतिष्ठानों के लिए रिटर्न की समय सीमा मासिक की अपेक्षा तिमाही की गई।

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