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अन्ना हजारे ने अपनी मांग मनवाने के लिए लिखा पीएम मोदी को लिखा खत, पढ़िए- क्या है वो डिमांड

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Aug 30 2017 3:22PM IST
अन्ना हजारे ने अपनी मांग मनवाने के लिए लिखा पीएम मोदी को लिखा खत, पढ़िए- क्या है वो डिमांड

समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर से लोकपाल की नियुक्ति के लिए दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं। अन्ना हजारे में बुधवार को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने यह चिट्ठी लोकपाल की नियुक्ति को लेकर लिखी गई चिट्ठियों का कोई जवाब न मिलने के बाद लिखी है। 

अन्ना ने कहा कि सरकार को जगाने के लिए वो एक फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, अन्ना अगले साल जनवरी में यह आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले भी अन्ना लोकपाल की नियुक्त को लेकर सरकार को चेता चुके हैं। 

इससे पहले अन्ना लोकपाल बिल को लेकर 2011-12 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से टकरा चुके हैं। इस आंदोलन ने यूपीए की सरकार को हिलाकर रख दिया था। 

ये रहा अन्ना का प्रधानमंत्री को लिखा खत-

प्रति,

मा. नरेंद्र मोदी जी,

प्रधानमंत्री, भारत सरकार,

रायसीना हिल, नई दिल्ली-110011

विषय- लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करने, संसद में प्रतीक्षित भ्रष्टाचार को रोकनेवाले सभी सशक्त विधेयकों पर सही निर्णय होने और किसानों की समस्याओं को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अमल होने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने हेतु....

महोदय,

भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हुए अगस्त 2011 में रामलीला मैदान पर और पूरे देशभर में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को देखते हुए 27 अगस्त 2011 के दिन भारतीय संसद में 'Sense of the House' से रेजॉलूशन पास किया गया था। जिसमें केंद्र में लोकपाल, हर राज्यों में लोकायुक्त और सिटिजन चार्टर ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्णय किया गया था। इस रेजॉलूशन को लेकर केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन देने के बाद बड़े उम्मीद से मैंने 28 अगस्त के दिन अपना आंदोलन स्थगित किया था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जनता के मन में बड़ी उम्मीद जगानेवाली इस ऐतिहासिक घटना को अब छह साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज छह साल बाद भी भ्रष्टाचार को रोकनेवाले एक भी कानून पर अमल नहीं हो पाया। इससे व्यथित हो कर मैं आज आपको यह पत्र लिख रहां हूं।

आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद तीन साल में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में तारीख 28/08/2014, 18/10/2014, 01/01/2015, 01/01/2016, 19/01/2017, 28/03/2017 को हमने लगातार पत्राचार किया। लेकिन आप की तरफ से कार्रवाई के तौर पर कोई जबाव नहीं आया। देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकथाम लगे इसलिए लोकपाल और लोकायुक्त कानून की मांग को लेकर देश की जनता ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। तब देश में गांव-गांव, शहर-शहर के लाखों की संख्या में लोग, स्कूल के बच्चे और कॉलेज के नवयुवक आंदोलन के लिए रास्ते पर उतर आए थे। क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। देश में आजादी के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग आंदोलन में उतर आए थे। यह पूरा आंदोलन अहिंसा के मार्ग से हुआ। किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया। भारत के इस अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा दुनिया के कई देशों में हुई थी। जनशक्ति के इस आंदोलन के कारण 42 साल बाद तात्कालिक सरकार ने लोकपाल, लोकायुक्त का कानून 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस कानून पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे।

लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनते समय संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की भूमिका निभा रहे आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस कानून को पूरा समर्थन दिया था। उसके बाद हुए चुनावों में 26 मई 2014 को आपकी पार्टी की सरकार सत्ता में आई। लोकपाल आंदोलन के बाद देश की जनता ने बड़ी उम्मीद से आपके नेतृत्व में नई सरकार को चुन कर दिया था। नई सरकार को प्रतीक्षित मुद्दों पर अमल करने के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी था। ऐसा सोचकर मैंने आपको याद दिलाने के लिए पिछले तीन साल में कई बार पत्र लिखा। लेकिन आपने कार्रवाई के तौर पर ना तो पत्र का जवाब दिया, ना ही अमल किया। ना कभी जनता के साथ संवाद करते समय और ना कभी मन की बात में लोकपाल और लोकायुक्त का जिक्र किया। सत्ता में आने से पहले आपने देश की जनता को 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए प्राथमिकता देंगे' ऐसा आश्वासन दिया था। आज भी नया भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने का संकल्प करने हेतु आप बडे़ बडे़ विज्ञापन के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं। लेकिन आज भी हर राज्यों में पैसा दिए बिना आम नागरिकों का काम नहीं होता, यह वास्तव हैं। यानी जनता के जीवन के साथ जुडे़ हुए प्रश्नों पर भ्रष्टाचार बिल्कुल कम नहीं हुआ हैं। जनता प्रतिदिन यह अनुभव कर रही है।

लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल होने से 50 से 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हो सकते हैं। फिर भी आप इस कानून पर अमल नहीं कर रहे हैं। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के साथ सिटिजन चार्टर बिल, The Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organization Bill 2011, Judicial Standards and Accountability Bill 2012, The Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, The Public Procurement Bill 2012 और व्हिसल ब्लोअर बिल यह सभी बिल भ्रष्टाचार को रोकनेवाले हैं और संसद में प्रतीक्षित हैं। तात्कालिक सरकार ने यह सभी बिल लोकपाल आंदोलन के समय जनता की मांग पर संसद में लाया था। लेकिन आप उसके बारे में ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ करते हैं। फिर कैसे होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत?

जनता में सिर्फ संकल्प करने सें नही बल्कि कानून के आधार पर उनके हाथों में अधिकार दिए जाने से भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। सूचना का अधिकार कानून इसका एक उदाहरण है। संसद में नेता विपक्ष ना होने के कारण लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकते, ऐसा आपकी सरकार का कहना है। वास्तविक लोकपाल, लोकायुक्त कानून में यह प्रावधान किया गया है कि, 'लोकपाल चुनाव कमेटी में कोई पद रिक्त होने से अध्यक्ष अथवा सदस्य इनकी नियुक्तियां अवैध नहीं होगी।' हैरानी की बात है कि, कानून में स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी आप 3 साल से लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपकी सरकार को बार-बार फटकार लगाई है। जबकि एक तरफ सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति नेता विपक्ष ना होते हुए भी आप करते हैं और लोकपाल के लिए विरोधी पक्ष नेता ना होने की बहानेबाजी हो रही है। एक प्रकार से आप जनभावना का और सर्वोच्च न्यायालय का अनादर कर रहे हैं। यह बड़ी दुख की बात है।

आश्चर्यजनक बात यह है कि, जिस राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां तो नहीं लेकिन जिस राज्यों में आपके पार्टी की सरकारें हैं, वहां भी नए कानून के तहत लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप के पास लोकपाल-लोकायुक्त कानून पर अमल करने के लिए इच्छाशक्ति का अभाव है। आपकी कथनी और करनी में अंतर पड़ है। फिर कैसे होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत? जिस संसद ने देश के लाखों लोगों की मांग पर यह कानून बनवाया और राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए, फिर भी उस कानून पर अमल ना करना, क्या यह जनता, संसद और राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं है?

कृषि प्रधान भारत देश में किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। खेती पैदावारी में किसानों को लागत पर आधारित दाम मिले, इसलिए मैंने कई बार पत्र लिखा था। लेकिन आपकी तरफ से ना कोई जबाब आया ना स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान ऐसे विविध राज्यों में किसान संगठित होकर आंदोलन कर रहें हैं। देश के किसानों के दुख के प्रति आपके दिल में कोई संवेदना नहीं है, यह तीन साल से दिखाई दे रहा है। आप जितनी चिंता कंपनी मालिक और उद्योगपतियों के बारे में करते दिख रहे हैं, उतनी चिंता किसानों के बारे में नहीं करते। यह कृषि प्रधान भारत देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

हाल ही में आपकी सरकार ने वित्त विधेयक-2017 को धन विधेयक के रूप में पेश करके राजनैतिक दलों को उद्योगपतियों द्वारा दिए जानेवाले चंदे की 7.5 प्रतिशत सीमा हटाई है। और कंपनी जितना चाहे उतना दान राजनीतिक दल को दे सकती है, ऐसा प्रावधान किया है। जिससे लोकतंत्र नहीं बल्कि पार्टी तंत्र मजबूत होगा। वास्तविक रूप से अगर आपको किसान और गरीबों की इतनी चिंता होती तो आप इस कानून में संशोधन करके यह प्रावधान करते कि कंपनियां जितना चाहे उतना दान राजनीतिक पार्टी को नहीं बल्कि गरीब और किसानों के लिए दे सकती है।अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र मजबूत होकर किसान और गरीबों को न्याय मिल जाता। लेकिन आपके अंदर गरीबों और किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, यह स्पष्ट होता है। अगर किसानों के स्थिति पर हल निकालना हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर पूरी तरह से अमल होना, खेती पैदावारी को लागत पर आधारित दाम मिलना और किसानों तथा मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा दिलाने के लिए प्रतिमाह पेंशन योजना शुरू करने की जरूरत है।

राजनीतिक पार्टीयों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की मांग जनता की ओर से कई सालों से हो रही हैं। मा. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए थे। अगर आप वास्तव में पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं तो राजनैतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने का संशोधन करना भी जरूरी है।

भ्रष्टाचार को रोकने तथा सही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। इसके लिए जल, जंगल और जमीन को लेकर ग्रामसभा को अधिकार देनेवाला कानून बनना जरूरी है। उसके साथ राईट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल और महिलाओं को हर स्तर पर कानून के तहत सम्मानजनक अधिकार देनेवाले कानून भी आवश्यक हैं। सिर्फ जगह-जगह पर पोस्टर लगाने से महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा? लोगों के हाथ में अधिकार देने से जनसंसद मजबूत होगी। क्योंकि लोकतंत्र में जनसंसद का स्थान सबसे ऊंचा है। अगर यह जनसंसद जाग गई तो लोकपाल और लोकायुक्त, किसानों की समस्या तथा सभी प्रतीक्षित मुद्दों पर निश्चित रूप से हल निकलेगा, ऐसा हमें विश्वास है।

इसके पहले 28 मार्च 2017 को मैंने आपसे पत्र लिखा था कि, अगर लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल नहीं होता तो मेरा अगला पत्र दिल्ली में होनेवाले आंदोलन के बारे में होगा। उसी पत्र के मुताबिक मैंने समाज और देश की भलाई के लिए दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

35 साल से मैं आंदोलन करते आया हूं। लेकिन कभी किसी पक्ष और पार्टी या व्यक्ति के विरोध में आंदोलन नहीं किया है। सिर्फ समाज और देश के हित के लिए आंदोलन करते आया हूं। 3 साल तक मैंने आपकी सरकार को याद दिलाते हुए बार-बार पत्र लिखकर लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ति के लिए और किसानों को अपने खेती में पैदावारी के खर्चे पर आधारित सही दाम मिले इसलिए लिखा था। लेकिन आपने उसका जवाब ही नहीं दिया और कुछ भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब मैंने दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जब तक उपरोक्त मुद्दों पर जनहित में सही निर्णय और अमल नहीं होता तब तक मैं आंदोलन दिल्ली में जारी रखूंगा। अगले पत्र में आंदोलन की तारीख तथा स्थल के बारे में अवगत किया जाएगा।

जय हिंद।

भवदीय,

कि. बा. तथा अन्ना हजारे

 
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anna hazare may start agitation on lokpal against

-Tags:#Anna Hazare#PM Modi#Lokpal Bill
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