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ब्लैक मनी पार्ट 2: मोदी सरकार जल्द उठा सकती है बड़ा कदम, होंगे बड़े बदलाव

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Nov 22 2017 12:16AM IST
ब्लैक मनी पार्ट 2: मोदी सरकार जल्द उठा सकती है बड़ा कदम, होंगे बड़े बदलाव

देश में कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है और इस बार निशाने पर प्रॉपर्टी है। पहली बार एक केंद्रीय मंत्री ने इशारा किया है कि प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल वह ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने एक चैनल को बताया कि उन्हें कोई शक नहीं है कि यह कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से रियल एस्टेट से कालेधन खत्म होने के साथ बेनामी संपत्ति पर भी प्रहार होगा। 

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उन्होंने कहा, आधार को प्रॉपर्टी से जोड़ना बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इस पर मैं घोषणा नहीं करने जा रहा हूं। हम बैंक अकाउंट्स आदि को आधार से जोड़ रहे हैं। हम प्रॉपर्टी मार्केट के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं। 

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इशारा कर चुके हैं कि सरकार बेनामी संपत्ति पर प्रहार करेगी। आधार लिंकिंग इस मुहिम का एक हिस्सा हो सकता है।

आधार पर जोर देकर अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने की सरकार की मुहिम का तार्किक अंजाम आधार को प्रॉपर्टी से जोड़ना हो सकता है? इस सवाल के जवाब में पुरी ने कहा, बिल्कुल, यह हर तरह से उसी दिशा में बढ़ रहा है। मुझे कोई शक नहीं है कि यह होगा।

हालांकि पुरी के मुताबिक दो व्यक्तियों के बीच लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी नहीं हो सकता, लेकिन अधिक कीमत वाले लेनदेन जैसे प्रॉपर्टी और एयर टिकट की निगरानी की जा सकती है। 

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कैश के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा, ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं जो पूरी तरह नकदी मुक्त हो, लेकिन स्थिर सिस्टम में लोगों को अधिक मात्रा में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होती। 

हम भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जरूरी सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाए जाने पर काफी बहस छिड़ी हुई है। कोर्ट में कई याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है।

फिलहाल घोषणा नहीं

मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ने का अच्छा विचार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल वह ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है।

मोदी कर चुके इशारा

मोदी सरकार लगातार कालेधन पर लगाम कसने के लिए कदम उठा रही है। कई मौकों पर पीएम मोदी इशारा कर चुके हैं कि कालेधन पर काबू पाने के लिए सरकार बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसेगी।

31 दिसंबर और 6 फरवरी अहम

मौजूदा समय में जरूरी है कि आप दो तारीखें याद रखें-31 दिसंबर और 6 फरवरी। 31 दिसंबर तक जहां आपको अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना है, तो वहीं 6 फरवरी तक आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है।

पेंशनरों के लिए एसबीआई का फरमान

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने मंगलवार को पेंशनधारकों के लिए एक जरूरी फरमान जारी किया है। एसबीआई ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि अगर नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता है तो नवंबर के बाद उसकी पेंशन रोक दी जाएगी।नियमों के मुताबिक नवंबर में सभी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होता है।

चेकबंदी की तैयारी भी

डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्स्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब जल्द ही चेकबंदी लागू कर सकती है। इसके बाद बैंको में चेक से लेन- देन की व्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी। 

डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार पिछले साल से कार्यक्रम चला रही है। सरकार चैक बुक को खत्म कर इस दिशा में बड़ा फैसला ले सकती है। चेक बुक बंद करने से कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में व्यापारियों पर भी इसका असर होगा। 

अधिकतर व्यापारिक लेन-देन चेक के जरिए ही होता है। अभी 95 प्रतिशत ट्रांजैक्शंस कैश या चेक के जरिए होते हैं। नोटबंदी के बाद नकद लेन-देन में काफी कमी आई और चेक बुक का उपयोग बढ़ा है। 

सरकार ने इस वित्त वर्ष के अंत तक 2.5 खरब डिजिटल ट्रांजैक्शंस का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार चेक बुक पर जल्द ही प्रतिबंध लगा सकती है।

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-Tags:#Black Money#Benami Property#Demonetisation#PM Modi
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