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दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील, उपराज्यपाल के पास फैसले करने का कोई अधिकार नहीं

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Nov 10 2017 10:38AM IST
दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील, उपराज्यपाल के पास फैसले करने का कोई अधिकार नहीं

उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों व शक्तियों के बटवारें को लेकर लड़ाई जारी हैं। गुरूवार को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में  सुनवाई हुई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने संविधान पीठ के सामने यह दलील दी कि एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह सरकार के फैसलों को चुनौती  दे, ऐसा करके वह लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि उपराज्यपाल बिना किसी अधिकार के चुनी हुई सरकार के फैसले खुद ले रहे हैं या फिर उन्हें बदल दे रहे हैं। 

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने दलील दी कि किसी मसले पर सरकार और एलजी के बीच मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति या दिल्ली सरकार या मंत्रिपरिषद के पास निर्णय करने का अधिकार है। केजरीवाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। 

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पी. चिदंबरम ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम समेत अन्य कानूनों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उपराज्यपाल को सहयोग और सलाह पर काम करना चाहिए। सरकार और उपराज्य़पाल के बीच मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति निर्णय करेंगे। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह सरकार के फैंसलो में दखल दे या फिर उन्हें बदल दें। 

पी.चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उपराज्यपाल  को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख होने का फैसला दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अब हर मामले में उपराज्यपाल कह रहें हैं कि सरकार को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और वह खुद निर्णय लेंगे। 

इस पूरे मामले पर संविधान पीठ ने कहा, 'कि कोर्ट सरकार का अर्थ कानून से नहीं समझेगा। इसके लिए उसे संविधान को देखना पड़ेगा।' संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार के बारे में केजरीवाल सरकार से जानकारी मांगी हैं।

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delhi government says in supreme court lieutenant governer has no right to chalange the government decision

-Tags:#LG Has No Right#Delhi Government#Arvind Kejriwal#LG Anil Baijal#Supreme Court
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