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खुलासा: 12 सालों से अवैध टावरों से मोबाइल नेटवर्क दे रहा बीएसएनएल

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Nov 25 2017 1:58AM IST
खुलासा: 12 सालों से अवैध टावरों से मोबाइल नेटवर्क दे रहा बीएसएनएल

सरकारी मोबाइल कंपनी बीएसएनएल पिछले 12 सालों से बिना अनुमति बिलासपुर में टावर लगाकर काम कर ही है। इन 12 सालों में कंपनी ने जो टावर लगाए हैं उनमें से 10 टावर अवैध हैं।

इन टावरो का 90 लाख रुपए का शुल्क भी बीएसएनएल ने जमा नहीं किया है। इसके साथ ही बीएसएनल के 15 टावर जो कि अनुमति लेकर लगाए गए हैं उनका भी 2008 से नवीनीकरण नहीं कराया गया है। 

निगम की अोर से अब 10 टावर का अनुमति शुल्क 90 लाख रुपए अैार 15 टावरों के नवीनीकरण शुल्क 18 लाख रुपए की डिमांड नोटिस बीएसएनएल को भेजा गया है। 

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निगम का कहना है कि यह अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

शहर में बगैर पंजीकरण व नवीकरण के लगे मोबाइल टावरों पर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है।

निगम ने टावर शुल्क के लिए इन आपरेटरों को नोटिस जारी किया है। इसमें सबसे अधिक लगभग एक करोड़ आठ लाख रुपए बीएसएनएल पर बकाया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों पर बकायावसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। 

निगम के इंजीनियर साेम शेखर के अनुसार सरकारी मोबाइल कंपनी बीएसएनल ने 2005-06 के बाद से टावर अनुमति शुल्क के साथ नवीनीकरण शुल्क भी जमा नहीं किया है। इसके लिए कई बार नोटिस जारी किया गया है। अब वसूली के लिए अंतिम नोटिस जारी की जा रही है।

15 गुना तक लग सकती है पेनाल्टी

गौरतलब है कि मोबाइल टावरों को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनियों को समय पर हर शुल्क जमा करना अनिवार्य है, लेकिन शुल्क जमा नहीं होने से निगम को लाखों रुपये राजस्व की क्षति हो रही है। 

नियमावली के तहत नगर निगम क्षेत्र में एक टावर का पंजीकरण शुल्क 50 हजार रुपए व वार्षिक नवीकरण शुल्क 15 हजार रुपये प्रति वर्ष है। 

टावर पर लगाये गये प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण व नवीकरण शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं किए जाने पर 15 गुना तक जुर्माना लगाए जाने का भी नियम है।

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bsnl operating towers without permission for 12 years

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