Breaking News
कर्नाटकः कुमारस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू महासभा, कहा-असंवैधानिक तरीके से बन रहे हैं मुख्यमंत्रीGoogle ने Doodle बनाकर महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को दी श्रद्धांजलियूपीः योगी के मंत्री के बेटे ने दी धमकी,कहा- महिलाओं को गलत तरीके से छूनेवालों के हाथ काट दूंगापूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा, बोले- हमने दिया था उन्हें सीएम का ऑफर'निपाह वायरस' का कहर, केरल के कोझिकोड में अब तक 16 लोगों की मौतरोटोमैक घोटाला: CBI ने विक्रम कोठारी के खिलाफ दायर की चार्जशीट, रोटोमैक की होगी नीलामीकर्नाटक में अभी बाकी है 'नाटक', किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, आज होगा तयकर्नाटक में अभी बाकी है 'नाटक', किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, आज होगा तय
Top

खुलासा: 12 सालों से अवैध टावरों से मोबाइल नेटवर्क दे रहा बीएसएनएल

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Nov 25 2017 1:58AM IST
खुलासा: 12 सालों से अवैध टावरों से मोबाइल नेटवर्क दे रहा बीएसएनएल

सरकारी मोबाइल कंपनी बीएसएनएल पिछले 12 सालों से बिना अनुमति बिलासपुर में टावर लगाकर काम कर ही है। इन 12 सालों में कंपनी ने जो टावर लगाए हैं उनमें से 10 टावर अवैध हैं।

इन टावरो का 90 लाख रुपए का शुल्क भी बीएसएनएल ने जमा नहीं किया है। इसके साथ ही बीएसएनल के 15 टावर जो कि अनुमति लेकर लगाए गए हैं उनका भी 2008 से नवीनीकरण नहीं कराया गया है। 

निगम की अोर से अब 10 टावर का अनुमति शुल्क 90 लाख रुपए अैार 15 टावरों के नवीनीकरण शुल्क 18 लाख रुपए की डिमांड नोटिस बीएसएनएल को भेजा गया है। 

इसे भी पढ़ें- फर्जी स्कीम बताकर लोगों से एंठते थे पैसे, CEO ने किया पुलिस के हवाले

निगम का कहना है कि यह अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

शहर में बगैर पंजीकरण व नवीकरण के लगे मोबाइल टावरों पर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है।

निगम ने टावर शुल्क के लिए इन आपरेटरों को नोटिस जारी किया है। इसमें सबसे अधिक लगभग एक करोड़ आठ लाख रुपए बीएसएनएल पर बकाया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों पर बकायावसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। 

निगम के इंजीनियर साेम शेखर के अनुसार सरकारी मोबाइल कंपनी बीएसएनल ने 2005-06 के बाद से टावर अनुमति शुल्क के साथ नवीनीकरण शुल्क भी जमा नहीं किया है। इसके लिए कई बार नोटिस जारी किया गया है। अब वसूली के लिए अंतिम नोटिस जारी की जा रही है।

15 गुना तक लग सकती है पेनाल्टी

गौरतलब है कि मोबाइल टावरों को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनियों को समय पर हर शुल्क जमा करना अनिवार्य है, लेकिन शुल्क जमा नहीं होने से निगम को लाखों रुपये राजस्व की क्षति हो रही है। 

नियमावली के तहत नगर निगम क्षेत्र में एक टावर का पंजीकरण शुल्क 50 हजार रुपए व वार्षिक नवीकरण शुल्क 15 हजार रुपये प्रति वर्ष है। 

टावर पर लगाये गये प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण व नवीकरण शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं किए जाने पर 15 गुना तक जुर्माना लगाए जाने का भी नियम है।

ADS

(हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं )
bsnl operating towers without permission for 12 years

-Tags:#BSNL#BSNL Towers#BSNL Network

ADS

ADS

मुख्य खबरें

ADS

ADS

ADS

ADS

Copyright @ 2017 Haribhoomi. All Right Reserved
Designed & Developed by 4C Plus Logo