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सरकार की इस योजना को मानकर 'मुसीबत' में फंसा ये परिवार

haribhoomi.com | UPDATED Feb 17 2017 1:01PM IST
रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरूआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। इसके तहत गांव में टॉयलेट बनवाने वाले परिवार को सरकार 12 हजार रुपये देने की बात कही थी। लेकिन यही टॉयलेट छत्तीसगढ़ के अंडी गांव के एक परिवार के लिए आफत बन गई है।  
 
आपको बता दें कि आंडी गांव के कुछ लोगों ने 5 फीसदी के ब्याज पर कर्ज लेकर टॉयलेट बनाया था। लेकिन सरकार की ओर से दी जाने वाली पैसे अभी तक गांव वालों को मिले नहीं। जिसके बाद कर्ज के भार ने इन लोगों को काम की तलाश में शहर की ओर रुख करने को विवश कर दिया। 
 
 
बता दें कि लोगों को शहर में पैसे तो मिले नहीं लेकिन उल्टे उनलोगों को कैद कर लिया गया। अब पीड़ित परिवार के लोग अपनो को वापस लाने के खातिर दर-दर भटकने पर विवश हैं। 
 
अंग्रेजी न्यूज पेपर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 52 वर्षीय भागीरथी खांडे का बेटा, बहू अपनी 18 महीने की बेटी को लेकर नवंबर महीने में काम की तलाश में उत्तरप्रदेश की देवरिया पहुंचे। यहां ये लोग ईंट भट्टों पर काम करने लगे, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और दो महीने पहले भागीरथी खांडे का बेटा ने पहली बार फोन किया और लोगों से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि यहां उन्हें कैद कर लिया गया है और जान से भी मारने की धमकी दें रहे हैं। 
 
बता दें कि छत्तीसगढ़ के इन इलाकों से पलायन करना आम बात हो गई है। यहां के एक स्थानीय समाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र खुंटे ने बताय कि खुले में शौच करने गई एक महिला की अधिकारियों ने तस्वीर खींच ली थी और फिर उसे अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया था, जिसके बाद इलाके में अधिकारियों के खिलाफ रोष का महौल था। 
 
 
वहीं भागीरथी खांडे ने बताया कि सरकार ने कहा था कि उसे टॉयलेट बनवाने पर 12 हजार रुपये मिलेंगे। कहा कि मैंने 18000 रुपये से टॉयलेट तैयार करवाया था लेकिन पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अंडी गांव में अभी तक एक भी व्यक्ति को पैसे नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। इस मामले पर एक अधिकारी ने नाम ना छापने के शर्त पर कहा कि सरकार काम शुरू होने से पहले पैसा नहीं देती। कहा कि केंद्र से पैसा पंचायत स्तर तक पहुंचने की रफ्तार काफी धीमी है जिससे लोगों के कर्ज बढ़ रहे हैं।
 
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