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अब निजी स्कूल में पढने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में मिलेगी किताबें और यूनिफार्म

हरिभूमि ब्यूरो/ रायपुर | UPDATED Sep 19 2017 4:21AM IST
अब निजी स्कूल में पढने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में मिलेगी किताबें और यूनिफार्म

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को किताबें, ड्रेस और लेखन सामग्री मुफ्त मिलेगी। 

हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के बाद इस आशय का निर्देश जारी किया है।

भिलाई निवासी सीवी भगवंत राव ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित में याचिका प्रस्तुत की थी। 

इसमें कहा गया था कि प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार शासन पाठ्य पुस्तक,गणवेश व लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं कराया जाता। 

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शासन इन छात्रों को मात्र 650 रुपए नकद देकर बाजार से पाठ्य पुस्तक, गणवेश और लेखन सामग्री खरीदने के लिए कहता है। 

दूसरी ओर इनका बाजार मूल्य इतना अधिक है कि 650 रूपए में गणवेश भी नहीं मिल पाता, ऐसे में पाठ्यपुस्तक व लेखन सामग्री के साथ जूता-मोजा कम आय वर्ग वाले गरीब बच्चे कैसे खरीद पाएंगे। 

चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन व जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद नाेटिस जारी कर राज्य शासन व अन्य पक्षकारों से जवाब-तलब किया था। 

शासन का जवाब मिलने और प्रकरण की सुनवाई के पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है,कि वह निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चों को पाठ्य पुस्तक,लेखन सामग्री व गणवेश प्रदान नहीं करे।

डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को वर्तमान सत्र से ही निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कम आय वाले गरीब बच्चों को गणवेश,पाठ्य पुस्तक व लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है।

अब तक नहीं दिया जाता था

शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक ये चीजें मुफ्त नहीं मिलती थी। इसके बदले में शासन नकद राशि देता था, लेकिन उससे इतना सामान खरीदना संभव नहीं था।

1 लाख 40 हजार को फायदा

हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के लगभग एक लाख 40 हजार छात्रों को लाभ मिलेगा। अब उन्हें पाठ्यपुस्तक, गणवेश और लेखन सामग्री खरीदने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। 

बड़े स्कूलों में ऐसे बच्चों को प्रवेश तो मिल जाता था, लेकिन खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं होता था।

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-Tags:#Right to Education Act#CG High Court Order#PIL
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