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केंद्र सरकार ने कहा- जामिया नहीं है अल्पसंख्यक संस्थान

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Aug 7 2017 7:06PM IST
केंद्र सरकार ने कहा- जामिया नहीं है अल्पसंख्यक संस्थान

केंद्र सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया संस्थान को मिले अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने को लेकर कोर्ट में हलफनामा दर्ज करने जा रही है। बता दें कि मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के पास लंबित याचिकाओं में एक नया याचिका दर्ज करेगा।

जानकारी के लिए बता दें कि 22 फरवरी 2011 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग ने जामिया मिलिया को एक धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया था। जिसको सरकार का समर्थन मिल गया था। 

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लेकिन मोदी सरकार के द्वारा दायर किए जाने वाले इस हलफनामे में कोर्ट को यह भी बताया जाएगा कि जेएमआई का उद्देश्य कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान का नहीं था। इस संस्थान को संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। जिसे केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता मिल रही है।   

आपको बता दें कि जब स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री थीं। उस समय अटॉर्नी जनरल ने अदालत में अपना विचार बदलने की सलाह दी थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।

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अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बयान दिया था कि सरकार 1968 के अजीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। ताकि वह अपने रुख में बदलाव का समर्थन कर सके।

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-Tags:#Jamia Millia Islamiya#Modi Government#Attorney General#Smriti Irani
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